ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਟੰਕੀ ਬਣਿਆ ,ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ

*ਕੈਂਸਰ,ਖੇਤੀ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਅਦਬੀ,ਬੰਦੀ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਸ਼ੇ ਵਡੇ ਮੁਦੇ

*ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ,ਉਦਯੋਗ,ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਖੋਂ ਉਜੜਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਧੇ

* ਸੂਬੇ  ਦੇ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਟਿੱਚਰਾਂ, ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ, ਕਿਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟੰਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ,ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ,ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ, ਬੰਦੀ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ,ਕਿਸਾਨੀ  ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਟੰਕੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੁਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁਪ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚੁਪ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 3.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।  ਆਮ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੋਰਾਇਆ ਵਿਚੋਂ ਉਦਯੋਗ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 26.33% ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 21.84% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇ਼ਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 1950 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ।

 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ. ਆਈ., ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਗੈਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।ਬਦਨਾਮ ਯੂ.ਏ.ਪੀ. ਐਕਟ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ । ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਣਾਂ ਹੀ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ।  ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ । ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ 'ਆਈਲੈੱਟਸ' ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ।ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 191 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21.48 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ-ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ (ਜੋ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵੀ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਹਨ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਮੁਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪ੍ਰਸਿਧ ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਦਾ  ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ। 

ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ । ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਕੋਨੇ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਰੂਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਚੈਨੀ, ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ।

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਖਤਰਨਾਕ

 ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਸਾਇੰਟੇਫਿਕ ਅਵੇਰਅਨੈੱਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਏ.ਐਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ 59 ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 53 ਨੂੰ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਛਿੜਕਾਅ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

 ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੇਖਕ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁੰਬਈ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ) ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।