ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ 
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ 
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪਿਆ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ-

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 72,311.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60832.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਪਰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ। ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 3617 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 3252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਰ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ 2022 ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। 

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਅਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ।

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇ।

ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਨੋਟਬੰੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ, ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। 

ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਸੁੰਗੜੀ-
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ (ਟੈਕਸਟਾਈਲ) ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੰਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਕੰਬਲ, ਟਵੀਡ ਤੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਗਿਆ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵਪਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਲੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਪਗ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮੌਂਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਇਸ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ -
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2019-20 ਦੌਰਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 2,29,612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।


ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ; ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਏਟੀ ਨਿਊਜ਼ :
ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 31.57 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 1 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 524 ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 198 ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਅਗਸਤ, 1998 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚੂਰਰਜ਼ (ਐਸਆਈਏਐਮ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 22.33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ 9 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ 486 ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ, 2018 ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ 5 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਕੇ ਸੀ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 22.24 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 15 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ 196 ਇਕਾਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 19 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ 304 ਯੂਨਿਟ ਵਿਕੇ ਸੀ।