ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਕਾਰਣ 

ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਕਾਰਣ 

 ਸਿਆਸੀ ਮੱਸਲਾ

 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਹੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਿਆਂ ਅਜੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 8 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ, ਮਹਾ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ

ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਜੋਤੀਸਰ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ’ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਦੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਰੁੜਿ੍ਹਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਗੂਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੰਦ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਰਾਜਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਤਲੀ ਕਮਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਾਈ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ