ਐਨਆਈਏ ਵਲੋਂ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ: ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ

ਐਨਆਈਏ ਵਲੋਂ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ: ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ "ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ" ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 13 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ "ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ" ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਛੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਯੂਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪੈਟ ਮੈਕਫੈਡਨ, ਜੌਹਨ ਸਪੈਲਰ ਅਤੇ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ "ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ "ਰਾਜ ਦੇ ਦਮਨ" ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ 20 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ "ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ" ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ "ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ" ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਅੰਦਰ 35 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" "ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ "ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ" ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦ ਐਨਆਈਏ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ।" ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ “ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ "ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ" ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"