ਕੌਮੀ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ. ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

 * ਮਾਮਲਾ ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦਾ                                                            

* ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਖੀ ਜਾਵੇ 

 * ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ,ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ,ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ                                               

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਵਿਚ ਐਸ. ਸੀ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਲੋਕਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਵਾਲਮੀਕ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ, ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ, ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ (ਈਸਟ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ  ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਖੀ ਜਾਵੇ।  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ  ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ, ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (ਈਸਟ ਖਾਸੀ ਹਿੱਲਜ਼) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਐੱਸਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰਿਜਨ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ 2018 ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਜਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਐੱਸਸੀ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ: ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ

 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਠਧਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ                                        ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।