ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ

ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨਯਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨੋਨੀਤ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ 450 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 80 ਬਨਾਮ 20 ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧਰਮ ਸਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ