ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ 

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ

29 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਆਣਾ ਜ਼ਾਰੀ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।  ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।  ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਟਿੱਕਰੀ, ਕੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।  ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।  ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਾ ਮਨਵਾਏ ਅਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ।