ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ!

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਿਰੇ ਦੀ   ਬੇਈਮਾਨੀ!

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ...

ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 113 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਚਾਣਕਯ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ , ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਪਲੈਨ ਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਭਗਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਆਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਢੀਠਪੁਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ!

ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 135 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 36% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਹਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ?

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਕਰਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਚੋਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਅਰਥਾਤ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਅਖੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਡਰੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ?

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਨ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਟੀਚਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ! ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਰਗੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ?

ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 21 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਵੇਗਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਦ ਹੈ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੀ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਨੈਤਿਕ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਜਰੰਗ ਦਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖੂਨ ਉਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਫਰਤ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੀਐਫਆਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਦਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗੰਧਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਯਾਨੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ