ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ? : ਮਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 1 ਮਾਰਚ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- “ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਧਨੌਲਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਵਿਚ ਮਾਰਨਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਕਤਈ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੋਵਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਨੀਪੁਰ, ਅਸਾਮ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਿਜੋਰਮ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਬੀਬੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੋ ਖੁਦ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਜੋ ਕਿ ਨਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਕੀ ਜੇਕਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ..?