ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਲਾਅਜ਼ ਰੀਪੀਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼    

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਉਭਰ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।   ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 48000 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਲਾਅਜ਼ ਰੀਪੀਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ, ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਬਸਤਰ ਦੇ ਸਿਲਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।  ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਤਲ ਸੀ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 15 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।