ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਮੁਲਤਵੀ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ

 *4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

  *ਐਮੇਸਪੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘੂ ਸਰਹਦ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੱਲੇਵਾਲ, ਹਨਨ ਮੋਲਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਮੰਗਾ ਵੀ ਮਨਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉੱਮੀਦ ਹੈ ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਵੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੋੜ ਆਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੁੱਟ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।