ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ "ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ" ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਅਧੀਨ ਜਾ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

1970, 80 , 90 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ "ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। 

ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਹਿਜ਼ ਆਮ ਚੋਣ ਜ਼ੁਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਹਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਚੀ ਛਾਂਗ ਕੇ 56 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਂਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਚੀ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।