ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਅੱਜ ਝਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 550 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 57 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ, ਪੈਂਫਲਟ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.

 2017 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਕਣਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ 6 ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ, ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਨ ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।  ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ।  ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਪਰੋਂ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ।  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।  ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ 'ਚ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਮੀਟਰ ਰਹਿਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ।ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨਾਨ ਮੋਲਾ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੱਕਾਜੀ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਦੋਂ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।