ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ

ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

 ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਜ਼ਰੀਂਆਂ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।  ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਰਲੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟ, ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਤਸਕਰੀ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।  ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ "ਭਾਸ਼ਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ" ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।  ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ "ਕਾਮ" ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।