ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ

ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਦਿੱਲੀ-ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਗਲੋਬਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਰਵਿਸਏਜ਼ (ਸਾਸ) ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੋਹੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਵੈਂਬੂ ਨੇ

15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਦਮ "ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ" ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ, "ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ" ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਵੈਂਬੂ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ 'ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ (ਐਨਐਸਏਬੀ) ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਐਨਐਸਏਬੀ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 35.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ ਹੈ।

2024-2025 ਲਈ, ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਮਸਟੇਕ ਸਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 558.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

2023-2024 ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ (ਆਰਈ) ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ 866.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਰਕਮ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਐਨਐਸ ਸੀ ਨੂੰ 2024-25 ਲਈ ਸਿਰਫ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 54 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਐਨਐਸ ਸੀ ਨੂੰ 382.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ' ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ 6,073 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨੇਪਾਲ, 6,247 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, 6,197 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 4,164 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੇ 2267 ਸੈਨਿਕ ਹਨ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ 587 ਸੈਨਿਕ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 66,839 ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।