ਹਿਜਾਬ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਿਆ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-  ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੈਰਾਥਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ, PFI ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। 2021 ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ, ਹਿਜਾਬ ਆਦਿ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।