ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਟੁਟੇਗਾ :ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ

*ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

*ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ  ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।"ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ  ਮਨੁੱਖੀ ਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਬਿਡੇਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਜੋ ਬਿਡੇਨ' ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ , ''ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਜੋ ਬਿਡੇਨ' ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਨਐਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ "ਜੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ।"

ਇਸ 'ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।   ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ  ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ,ਜੂਨ 84 ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਫੌਜੀ  ਹਮਲਾ ,ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ  ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ,ਕੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ।  ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਸਰਵਉੱਚਤਾਵਾਦੀ’ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਏਐਮਸੀ), ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਇੰਕ. ਸਮੇਤ ਸਤਾਰਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬੈਨਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਵਿੱਚ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ। ਹੋਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ 1,000 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 8 ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਾਂ ਕੈਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਇਆ ਜੈਸਨੋਫ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ   ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਤਿਖੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ, ਹਿੰਦੂ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਦਲਿਤ ਸਾਲਿਡੈਰਟੀ ਇੰਕ., ਵਰਲਡ ਵਿਦਾਊਟ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਡਰਜ਼ ਕੌਂਸਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਚਿਲਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਅਮਰੀਕਨ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪੈਰਾ ਲਾਸ ਨੈਕਿਯੋਨੇਸ ,ਚਰਚ ਇਨ ਦੀ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਉਰੂਗਵੇ , ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਰਿਲੀਫ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਐਂਡ ਗਰਾਸਰੂਟਸ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ , ਦਲਿਤ ਰਾਈਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।