ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 'ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ' ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਰ ਦੇ ਸਕਾਰਫ਼, ਸਿੱਖ ਪੱਗਾਂ, ਪੇਂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸ, ਲਾਲ ਕਬਾਲਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਬਰੇਸਲੇਟ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮੈਡਲ ਵੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 30 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਂ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ।

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ (ਸੀਜੇਈਯੂ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹੌਲ" ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਰ ਦੇ ਸਕਾਰਫ਼, ਸਿੱਖ ਪੱਗਾਂ, ਪੇਂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸ, ਲਾਲ ਕਬਾਲਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਬਰੇਸਲੇਟ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮੈਡਲ ਵੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ," ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰਬੀ ਬੈਲਜੀਅਨ ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀ ਅਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੈੱਡਸਕਾਰਫ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੀਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਖਤ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਿਯਮ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਤਕਰੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲਕਸਮਬਰਗ-ਅਧਾਰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ"। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਜਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉਲਟ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਕਾਰਫ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜੇਈਯੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ "ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ"।

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਸਕਾਰਫ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰਾਸ, ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਈਯੂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸਖਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ" ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਣਾ, ਜਾਂ ਪੱਗ ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ, "ਗੈਰ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਹਨ। "ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ 'ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ' ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ," ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਈਯੂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਕਾਰਫ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।