ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੀ ਪਹੁੰਚ 

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ੨੦੨੨ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੨੩ ਤੱਕ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ ੨੫ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ੭ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸੌਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ੨੫ ਲੱਖ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਟਰੱਕ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨ-ਡ੍ਰਾਈਵ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਦਸਤਖਤ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਵਿਚ ਗਵਾਚੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਾਖ ਸੁਧਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਇੱਛਿਤ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਿਰੋਲ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ।  ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਦਲ ਸੰਨ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਪਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਦੋਂ ਆਪ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮੀਨ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਲਈ ਜਮੀਨ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਲੰਘੇ ਤੋਂ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਚਮੁੱਚ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ” ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ।

ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

ਸੰਪਾਦਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼