ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 

ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ  ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ  ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ  ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ  ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ  ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ  ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।  ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2016 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ  ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰ ਜੇਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਕੀ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦੇਸ਼/ਸੂਬੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਦੇ ਉਪਰ ਭਾਰਤ  ਦੀ ਜਗਮੀਤ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ  ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਕੈਨੇਡਾ  ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫਜੇ) ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਟਾਸ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਓਟਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫੰਡਰਮ ਕਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰ ਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਔਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਸਿਆ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।                               

 ਮਨੂਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬੌਖਲਾਹਟ

‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ ਇਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਵਿਚ 10000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਬੁਧ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਸਮੇਤ ਭਗਵਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੌਖਲਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਗੋਦੀ  ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਝਲਿਆਈ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਢ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋਰ ਫੜ ਗਈ ਤਾਂ ਮਨੂਵਾਦੀਆ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਸਟਰਬਾਜੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਫਰਤ ਦੀ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਢ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।   

15 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭਵਨ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 365000 ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੁਧ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਧ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 22 ਪ੍ਰਣ ਕੀਤੇ ਸਨ :

1. ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗਾ।

2. ਮੈਂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ , ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਕਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗਾ।

3. ਮੈਂ ਗੌਰੀ ਗਣਪਤੀ ਆਦਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗਾ।

4. ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਦੀ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ।

5. ਬੁਧ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।

6. ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।

7. ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। 

8. ਮੈਂ ਬੁਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।

9. ਸਾਰੇ ਮਨੁਖ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ।

10. ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ।

11. ਮੈਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁਧ ਦੇ ਦਸੇ ਨੇਕ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਨਾਵਾਂਗਾ।

12. ਮੈਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁਧ ਦੀਆਂ 10 ਪਾਰਮਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗਾ।

13. ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ।

14. ਮੈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।

15. ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ।

16. ਮੈਂ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਗਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।

17. ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।

18. ਗਿਆਨ, ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਕਰੁਣਾ  ਬੁਧ ਧਰਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਦਿਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਾਂਗਾ।

19. ਮੈਂ ਮਨੁਖ ਮਾਤਰ ਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੁਖ ਮਾਤਰ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

20. ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸਚਾ ਧਰਮ ਹੈ।

21. ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।

22. ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੁਧ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 22 ਪ੍ਰਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਕ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੂਲੋ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਬੁਧ ਧਰਮ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ।         

 

  ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ