ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਧਰ ਉਪਰ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

175 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ‘ਸਿਵਿਕਸ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਲੰਡਨ-ਸਮਾਚਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ’ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੈਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 175 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ‘ਸਿਵਿਕਸ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਅਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਏ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਯਤਨ ਹੈ।

‘ਸਿਵਿਕਸ’ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਮਾਚਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣ।

ਬੀਤੀ 3 ਅਕੂਤਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡੀਟਰ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਐੱਚ ਆਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਆਦਿ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ‘ਸਿਵਿਕਸ’ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ‘ਸਿਵਿਕਸ’ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਡੇਵਿਡ ਕੋਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਚਾਰ ਆਊਟਲੈੱਟ ਉੱਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਬੀਰ ਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 46 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕੋਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।