ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਨਾਮ ਆਪ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਦੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਰੁੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਗੂਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਘਟੀਆ ਵਿਉਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਤਣ ਪਿਛੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹਰੇਕ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਰਾਜਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਘੱਟ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਤਲੀ ਕਮਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਾਈ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਕਮਾਈ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਚਲਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ 'ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ' ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ, ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਮਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਨ ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬਦਲੀ ਬਠਿੰਡੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਫ਼ਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਹੋ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫ਼ੀਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੇਚੇਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ, ਰੇਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਘਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵੋਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਜਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਵਿਉਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਉਪਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਤ ਪਿਛੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਚਮੁਚ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਝਾੜੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ? ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਡੋਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ।

ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ