ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ  ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ 

ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਨਵਰੀ, 2024 'ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਆਖ਼ਰੀ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਹੱਦ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਫ਼ਸਰ ਨਰਪਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਪਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਰਜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੰਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 'ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ' ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ, ਮੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ, ਚੋਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ' ਸਮਾਰੋਹ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਦਲੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ 'ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ' ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਉਭਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2019 'ਚ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਉਭਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਟੋਲਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਸੰਖਿਆਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਤਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ 60 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹਿੰਤੂਤਵਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਰਤਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਅਤੇ 'ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ' ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਪੱਖ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਰਤਨਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਇਕ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਜਨੀ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ 'ਨਸਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ 'ਚ ਘਟਦੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨਸਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕੋਠਾਰੀ 1985 'ਚ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਾਰਤਾਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਕੋਠਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਬਹੁਸੰਖਿਆਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਤਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 'ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਸਕ ਮਸੀਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਏਕਤਾਬੱਧ, ਏਕਰੂਪ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਮੰਚ, ਹਿੰਦੂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇੰਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਸਤ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।'

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਕ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਭੈ ਦੂਬੇ