ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿਵੇ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ 

          ਖੇਤੀ ਮਸਲਾ

     ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਐਸ ਛੀਨਾ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਘੱਟ ਭੂਮੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਰਫ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਿਸਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਉਸ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਸਿਰਫ 34 ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤਾਂ ਵਧ ਕੇ 138 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਣਕ 7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 109 ਕਰੋੜ ਟਨ ਜਾਂ 15 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਅਤੇ ਝੋਨਾ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 112 ਕਰੋੜ ਟਨ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਏਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਤਰਪਾਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਏਨੀ ਉਪਜ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਗਿਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਾਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ 1.50 ਲੱਖ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਉਪਜ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਾਵਟ ਹੈ ਭੂਮੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਕਾਰ। 1947 ਵਿਚ ਔਸਤ ਜੋਤ ਦਾ ਆਕਾਰ 7.5 ਏਕੜ ਸੀ ਜੋ 2010-11 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 3 ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 2.08 ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਸੋਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਸੋਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 10218 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 4063 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 3989 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ 1582 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸੀਮਤ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਵਸੋਂ, ਫਿਰ ਬਦਲਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ 1990-91 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਵਿਕੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀ ਘਟਦੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਫ਼ਰਕ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟ, ਉਪਜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ।ਭੂਮੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤ ਲਾ ਕੇ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।