ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ-ਸੁਧਾਰ ਅਸੰਭਵ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ) ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਉਸ 'ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹੋਣ 'ਚ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਬਾਹੂਬਲ-ਧਨਬਲ-ਜਾਤੀਬਲ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਧੂੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ਼.ਟੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਐਮ. ਤਾਰਕੁੰਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 1975 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1990 'ਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 1998 'ਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। 1999 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 170 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਧਨਬਲ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਹੱਦ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ। ਖ਼ਰਚ ਹੱਦ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ। 1975 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਨਬਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) 'ਚ ਇਕ ਵਾਕ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ 'ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਨਬਲ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਆਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਜ਼) ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੂਬ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਾਂਡ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੀ ਇਹ ਬਾਂਡਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਨਪਤੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਸ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇਛੁੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਚੋਣਾਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿਗਾੜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕੜ ਜਿਹੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਪਰਖ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਨ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਾਏ-ਤੋਬਾ ਮਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕਾਂਤ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕਾਂਤ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀਗਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ 'ਚ 'ਨਨ ਆਫ਼ ਦਾ ਅਬੱਵ' (ਨੋਟਾ) ਭਾਵ 'ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ' ਦਾ ਖਾਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਆਰ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕਾਂਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ 'ਨੋਟਾ' ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਦੰਦ ਰਹਿਤ ਨੋਟਾ ਹੈ। ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਚੋਣ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਬੀੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ

-ਲੇਖਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ