ਆਪ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਫੇਲ  ,ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੇੇੈਰ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਸ਼ਾ 'ਤੇ ਖਰ੍ਹਾ ਨਹੀ ਉੱਤਰਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੁੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਕੁੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹਿਸ਼ਤ/ਸਵਰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਹਿਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਆਪ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਜੇ ਸਕੁੂਲ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਿਰਤੀ/ਭਾਵਨਾ/ਉਮੰਗ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋ ਵੀ ਚਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੇੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ। ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੰੰੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਉਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਆਸ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿੱਤਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤਾ/ਬਜਰੀ/ਸ਼ਰਾਬ/ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਗੈਗਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਟੇਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਟੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਗਾੜ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੈਂਤ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।

ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ