ਪੰਜਾਬ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ  ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ 

*ਜਿਤ ਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ      

*ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਿੱਖਾ 

 ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ                                                                                 

 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ  ਦਾ ਜਿੱਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਜਿੱਤ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇ। ਬਸ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।  ਜੇਕਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਏਨੀਆਂ ਹੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵੀ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸਵਾ ਕੁ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਏਨੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਵੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਲਟਕਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ 5 ਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 59 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ 899 ਵੋਟਾਂ ਭਾਵ 38.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਆਪ ਨੇ 36 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 665 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 23.7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 38 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ, 161 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 25.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵੀਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ 23 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਦੇ 8 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ 92 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਬਸਪਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਂ, ਨੋਟਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 3 ਧਿਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 23 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 3 ਗੁਣਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਿਸਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਅਜੇ 'ਆਪ' ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਗਾਲਨੁਮਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

 ਪੰਜਾਬ  ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵੀ ਤੂਲ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਤਲਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਂਟਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਚਲਣ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ । ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚਲਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਲਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਉ ਤਲਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕਾਰਟੂਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ 'ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦੱਬਦਾ ਕਿਥੇ ਆ', 'ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਐ ਗਰੁੱਪ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦੈ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨਾ' ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | 

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਤਲਖੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਕ ਧਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ।ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਧਿਰ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤਲਖੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ।ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ । ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ), ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਲਖਕਲਾਮੀ ਜਾਂ ਤਣਾਓ ਦੀਆਂ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੁੱਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।                              ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਯੋਗ ਬਦਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ 

ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋ ਹਟਵੀਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਅਪਣਾ ਰੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋ ਹੱਟ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋ ਵੱਖਰਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪ  ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਤੋ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੰਧਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਜਦੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ  ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੀ ਹਜੂਰੀਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਜੇਕਰ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ  ਉਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਡਰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਕੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਵਾਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਤੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋ ਕੀਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਦੀ,ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ  ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂ,ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ,ਦੰਗੇ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਏ,ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਝਾੜ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਂਅ ਪੱਖੀ ਨਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਜਦੋਂਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ? ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਤਰਾਂ ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਏ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ,ਉਹਨੇ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇੱਕਮੱਤ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਮਹਿਜ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਥਿਆਈ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।                                    ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ,ਪ੍ਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ।ਉੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਵੀ ਪੰਥਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ ਤੋਂਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਵਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਵਾਜੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਉੱਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ,ਉਹ ਮਹਿਜ ਸੱਤਾ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਤੋ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂਂ ਹੈ।

   ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ