ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਆਸਤ 

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ 1967 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਡਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਯਾ ਲਾਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਗਯਾ ਲਾਲ ਤੋਂ ਗਯਾ ਰਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਰਕੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਲਾਕੇ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ 1967 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 800 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 155 ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ 1980 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ-ਮੁਕਤ ਸਿਆਸਤ, ਲਾਲਚੀ ਲੀਡਰ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਸਿਆਸੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਆਦਿ ਹਨ। ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵ ਕਾਂਤ ਬਰੂਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਇੰਦਰਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਇੰਦਰਾ’ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।

ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਰਤਾਰਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 1985 ’ਚ 52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ (1984-1989) ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਸਭਾਪਤੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਰਕੀਬਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 2017 ਵਿਚ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 40 ਵਿਚੋਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ- “ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ, ਠੱਗਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਘੱਟ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇਗਾ।” ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।