ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ 

ਭਾਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ..

ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹਦੇ ਜੀਣ-ਥੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਉਹਦੇ ਸੁਹਜ-ਸਵਾਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜੁੱਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਸਤੀਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀਣਤਾ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਲਿਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਬਿਧਤਾ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁਧਰਮੀ, ਬਹੁਨਸਲੀ ਰਹਿਤਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਖਿੱਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਕਾਈ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੰਧੀਆਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪੇ ਗਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਰਿੜਕਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਰ-ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜੁੱਟ ਉਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਖੋਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਮਸਲਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਧਨ ਹੀਣ ਤੇ ਅਣਗੌਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਇਹ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਛਪਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਖਰੜੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖੋਜ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡੇ ਇਕ ਦਾਅ ਵਾਂਗ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਰਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਦਾਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ -ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਬੋਰਡ। ਇਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਸਾਰਥਿਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉੱਘੇ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਧਿਅਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਰੱਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਓਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਝੰਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੂਰਛਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਗਾੜੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ।

ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤਹਿ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚਰਮਰਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਭੰਗੜਾ ਜਾਂ ਗਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਨਾਟਕ, ਲੋਕ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ, ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਆਪਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੰਙੇ ਡੰਗ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਜਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਲ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ