ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਧੇੜ-ਬੁਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ.

ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਐੱਮ ਐੱਨ ਰਾਏ ਨੇ 1934 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1935-36 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1946 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਕ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 26 ਅੰਕ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ-ਪਹੁੰਚਦਾ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 105 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੋਰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਜਮੂਰੇ ਵਾਂਗ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸਟਰ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਬੋਅ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਅਫਲਾਤੂਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਉਹ ਜਾਲ ਹੈ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਲਾਤੂਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਚਿਰੋਕੇ ਅੰਦਰ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਰਿਹਾਈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ-ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਅਤੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਧ-ਭਗਤ ਖੁੰਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਧ-ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ, ਝੂਠੇ ਕੌਤਕੀ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ-ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਏਕੇ ਦੇ ਦੋ ਘੋਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੰਧ-ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਿਰਾਂ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ‘ਦੀ ਮੋਦੀ ਕੁਐਸ਼ਚਨ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਟਿਊਬ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਧ-ਭਗਤਾਂ ਨੇ ‘ਪਠਾਣ’ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਧ-ਭਗਤ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਿਖਣ ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਸੌ (250) ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਪਾਦੂਕੋਨ ਘਨੱਈਆ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2024 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਿਗੜਮ ਲੜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਧੇੜ-ਬੁਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ.

 ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ