ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ‘ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ‘ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ

ਜਿਵੇਂਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਤ, ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਮ-ਖ਼ਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2019 ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਤੇ ਆਸਵੰਦ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ 2019 ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਸਰ 2022 ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੱਦ ਸਾਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ., ਸਪਾ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਤਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੜ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾ-ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਨੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਥਾਕਥਿਤ ਠੋਸ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਮਲੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ’ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਨਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ? ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਤੇ ਨਾਉਮੀਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅਮਲ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਕੀਰਨ ਤੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਸ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਵਧੀਆ’ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਅਸਥਿਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੋਬ-ਲਿੰਚਿੰਗ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਧਰਮ’ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਭਰੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਆ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਮਮਗਾ ਰਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ‘ਧਰਮ’ ਦੇ ਇਸ ਨਵ-ਉੱਥਾਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੁੜ ਮੋਦੀ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਜਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਧਰਮ’ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ, ਗਿਰਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਕਾਰਨ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ‘ਜਿੱਤ’ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਏਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਠੋਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਧਰਮ’ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਿਗਿੱਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀਅਤਾ ਨੇ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਰਾਹ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਤੀਅਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਸੂਖ਼ਮਤਾ ਨਾਲ ਸਮੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ‘ਹਿੰਦੂਤਵੀ’ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਖ਼ਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਹੁਣ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦਲਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਦੁਖ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਅਨਪੜ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਤਰ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, (ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਹੀ ਸਨ/ਹਨ) ਨੂੰ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਮਕਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਚਮਕਾਊ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਕਈ ‘ਵਿਕਸਿਤ’ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਾਰ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਜਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਹੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਆਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾਕਈ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ‘ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ’ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।

 

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ
ਸੰਪਰਕ: 9464346677