ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣਾ

 ਮਣੀਪੁਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਲੇ ਮੋਂਡ' ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੰਸਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਗ੍ਰੀਨਜ਼-ਯੂਰਪੀਅਨ ਫਰੀ ਅਲਾਇੰਸ, ਦੀ ਸੈਂਟਰ-ਸੱਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਈਪੀਪੀ), ਸੈਂਟਰ-ਲੈਫਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ (ਐਸਐਂਡਡੀ), ਲਿਬਰਲ ਰੀਨਿਊ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ (ਈਸੀਆਰ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮੇਜਾਂ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੈ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ, 1,700 ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ 250 ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਈਪੀਪੀ ਦੇ ਸਵੈਨ ਸਾਈਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ।

ਈਸੀਆਰ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਬਰਟ ਜਾਨ ਰੂਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਰੀ ਮੈਕਗਿਨੀਜ਼ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।ਈਯੂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ।

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਲੇ ਮੋਂਡ' ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ -

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟਿਲ ਡੇਅ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐੱਮ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਖਬਾਰ ਲੇ ਮੋਂਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਤਿੱਖੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ'। ਲੇ ਮੋਂਡੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਵੇਂ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ? ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ "ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ" ਹਨ ਅਤੇ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਜਨੂੰਨ" ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਲਾਊ ਕਪਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ, ਵਿਸ਼ਵ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼,ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ), ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੋਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। , ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਏ 2002 ਦੌਰਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, "ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕਸਾਈ" ਉਪਨਾਮ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰੀਅਰ ਹਿੰਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ,ਦਲਿਤਾਂ ,ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਿੰਸਕ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਭੀੜ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਖੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ-ਜਨਰਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।