ਗੌਤਮ ਅੰਡਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ , 20.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ       

ਗੌਤਮ ਅੰਡਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ , 20.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ       

*  ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

*ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਹਮਲਾ’ 

*ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਏ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ

ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 20.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ  ਨੈੱਟਵਰਥ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਾਪ-10 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ  ਹੈ।ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਲਈ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ-3 ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ 60 ਸਾਲਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਖੋਜ ਫਰਮ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੁਆਰਾ 24 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 88 ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਅਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗੇ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਟੋਟਲ ਗੈਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ।

ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ  ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਪਿਆ ।

ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ 413 ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ਾਰੇਂਸਿਕ ਫ਼ਾਈਨੇਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 413 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ  ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਹਮਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨਿਹਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ।ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਉਪਰ ਸਟਾਕ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। 

 ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 2-3% ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖੇਤੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ’ਚ 95% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ, ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।