ਪੈਗਾਸਸ ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਲਾ
ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੈਗਾਸਸ ਖੂਬ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਛਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਦੋ ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪੈਗਾਸਸ ਹੈ ਕੀ? ਪੈਗਾਸਸ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁੱਪ-ਚੁੱਪ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ 40 ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਭਾਵ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਮਿਨ ਨੇਤਾਨਹੂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਥੱਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਵਜ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਉਤੇ 'ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ' ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਲੇਵ ਹੁਲੀਓ ਨੇ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ.ਐਫ. 35, ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਵੇਚਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੇਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਨੇ ਚਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਵੇਚਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ