ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ

ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ

* ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਵੱਖਰੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਹਰਿਆਣਾ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਸੌਂਪਿਆ 

                                                         ਮੰਗ ਪੱਤਰ                                                                       

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ੍ਹ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨਣਗੇ। 22 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪੈਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ 8 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

 ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।