ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ

*ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ ,ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ

*ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ      *ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 102 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ       

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼          

 ਜਲੰਧਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ  ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ  ਦਾ  ਮੌਕਾ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਟੇਗਾ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਕਦਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ  ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ,  1925 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਲੇਖਕ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯੋਗ ਮੌਕਾ ਹੈ ।

ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਲੇਖਕ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ  ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਦ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੇਵਲ 48 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ । ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਲੀਕੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੰਥਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ

ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲ’ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) 1950 ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ 1998-99 ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਡਰੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ  ਬਣਨ ਕਾਰਣ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ 1999 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ,ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ।  ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਾਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਸ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ' ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚਐਸ ਧਾਮੀ ਵੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ (ਵਾਜਪਾਈ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 102 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ।