ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਠਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ,ਆਪ' ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਨਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਚੱਢਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਵਿਚੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਦਿ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਝੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਿਸਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ।ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਠੱਪ ਰਹੇਗੀ ।