ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ

*ਯੂਐਨਓ ਨੇ 2023 ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ  ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2023 ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਆਏਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿੰਧੂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ।

ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1.2 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਬੰਜਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ : ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਪਰਬਤੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ, ਪੁਲਾੜ ਦਾ ਮਲਬਾ, ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ | ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ (ਟਿਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ) ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿੰਦੂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨਾ ਬਦਲਣਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਕਸਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਗਪਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ।ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ।ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ 1.4 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਛਾਬੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 2025 ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ।ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਨ ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਰ ਕੇ 2050 ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿਅੰਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਚਿਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚ ਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1960-70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।