ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਚੀਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ-20 ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ-ਪੱਤਰ ($®") ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ (9$53) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਰਬ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ 'ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੱਬ' (ਏਸ਼ਿਆਈ ਧੁਰਾ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੇਬਲਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਵੀ 'ਬੇਅੰਤ ਮੌਕੇ' ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬੀਜ, ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ 'ਸਹਿਯੋਗ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ' ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ-ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ।

ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਰਬ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ-ਰੇਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਹੁ-ਅਭਿਲਾਖੀ ਊਰਜਾ-ਕਮ-ਆਵਾਜਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਆਪਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਪੂਰਬੀ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਯੂ.ਏ.ਈ., ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜਾਰਡਨ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਯੂਰਪ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦ-ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼-ਤੋਂ-ਰੇਲ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੋ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲ-ਸ਼ਿਪਿੰਗ-ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਕਰਨਾ- ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 'ਹਰੀ ਤਬਦੀਲੀ' ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 3,75,132 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਵਪਾਰ ਮੁੱਲ 10,35,056 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ 36.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਿਆਰ, ਤਕਨੀਕੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿੱਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਚਨ-ਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ

ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 9$53 ਤੇ 2R9 ਦੋਵੇਂ ਮੈਗਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾ 2R9 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 9$53 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। 2R9 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ 2013 ਵਿਚ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਲਗਭਗ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ 3000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 2049 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕੁਝ 9$53 ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 2R9 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਟਲੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਅਸਥਿਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 2R9 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ 2023 ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਜੀ-7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2R9 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 2027 ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (੫੫੮ ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ) ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੀ-20 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਰਕੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1200 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਤੁਰਕੀ-ਇਰਾਕ-ਏਸ਼ੀਆ ਸੜਕ-ਰੇਲ-ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ