ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ!

ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ..

ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਓਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਜੇ ਪੰਥ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ…ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ …ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇਥੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਆਇਆਂ, ਮੈਂ ਜਤਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕੂਏ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਆ….ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ…ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ…ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ…ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਧੋਖੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਉ, ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਵੋ…ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।"

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਪਤਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਪਰ ਜਰਾ ਕੁ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। 

ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੱਠ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸਨੂੰ ਦੋ-ਚਹੁੰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੇਲਾ ਪਰਖ ਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ.ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਉਸਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 

ਸਪੀਕਰ ਸ.ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਈਆ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਅਮਲ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਤਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਪਾਦਕ