ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਭੱਖਦਾ ਮੱਸਲਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ 1966 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ? ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ? ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਮਦ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਦੋ ਸੂਬੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਯਕੀਨਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੁਕਵੇਂ-ਛਿਪਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ?

ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇਕ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਏਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।

 

   ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ

-ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ