ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ              

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ                                   ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਾ                   ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ                                              ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਉਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਆਪਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੌਸਲੇ, ਸਿਦਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।

ਬੇਸ਼ਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਜੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੋਬਾਰਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸੜ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ-ਯੋਗੀ-ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ, ਬਾਰਿਸ਼, ਚਿੱਕੜ, ਝੱਖੜ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਕਹਿਕੇ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬੇਸ਼ਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਿਮਨ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਬਲਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ- ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜਮ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*****