ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਸਰਦਾ ਭਗਵਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ  ਬਨਾਮ ਬੁੱਧ ਧਰਮ

ਭੱਖਦਾ ਮੱਸਲਾ

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣ? ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ 'ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਭਗਵੇਂਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਸਿਰਾ ਲੱਭਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਗਵੇਂਵਾਦੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਗੋਲਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ 2020 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲੀ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਚੋਣਾਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੰਘ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੋਲਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਤਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੱਠ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਰੂਪ ਅਧਿਆਤਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ 'ਚ ਜਾਣੇ-ਅਨਜਾਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਅਤੇ 'ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ' ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਪੱਖ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਸ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਤਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 'ਹਿੰਦੂ' ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਿਤਰ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। 1955 ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 1956 ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ, ਵੈਸ਼ਨਵ, ਸ਼ਾਸਤ, ਸ਼ੈਵ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਵਿੱਜ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਿਤਰ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਹੈ) ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1951 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ'। ਇਸ 'ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ: 'ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੈਦਿਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮਸਾਰ (ਕਰੀਡ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਵੀਰ ਅਤੇ ਦਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1830 ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣਗੇ।'

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਵ-ਬੋਧੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵ-ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਧੀ ਬਣੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਹੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਧਨੰਜੈ ਕੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: 'ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।' ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਸੂਤਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਨਮੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਇਕ ਉਹ ਜੋ ਧਰਮ ਪੱਖੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਉਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹਿੰਦੂ ਹੈ।

ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀਪੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ: 'ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ 'ਬਹੁਮਤ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ, ਸਗੋਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤ (ਮਿਤਾਕਸ਼ਰਾ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਆ ਭਾਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਤਰਵੰਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸਨ? ਅੱਜ ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲ 'ਬਹੁਮਤ' ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਬਹੁਮਤ' ਉਦਾਰਤਾਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਦੀਪੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਮਕੁਮ ਸੰਗਾਰੀ ਵਲੋਂ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਮਰੂਪੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰੂਪੀਕਰਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਹਿੰਦੂ, ਇਸਲਾਮਿਕ, ਈਸਾਈ, ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨੀਆਂ, ਅਧੂਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਂਗ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਤਿ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਲਚਕੀਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਕਸਦ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੀਖੂ ਪਾਰਿਖ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮਛਵੀ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਿਖ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬਹੁਮਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ। ਪਾਰਿਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨਾਥ ਮਦਨ ਵੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ: 'ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੁਟਾ ਸਕੇ।' 

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ