ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ 

*15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ  ਵੱਸਦੇ ਨੇ

*ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ  ਅਤੇ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ

* ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅੱਠਵੀਂ ਨੌਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 1200 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋ ਲੰਮੀ ਹੈ।  ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂਆਂ,ਪੀਰਾਂ,ਭਗਤਾਂ,ਸੂਫੀਆਂ,ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਲੌਕਿਕ ਸੰਗੀਤਮਈ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੰਗੜਾ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ,ਮਜਹਬ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ,ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 7,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਲਿਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਮੀਰੀ ਪਰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਂ ਜਿਉਣ ਜੋਗਿਆ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ, ਭਾਵ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੋ ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਨਤਕ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐਥਨੋਲੋਗ" 2005 (ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਕੋਸ਼) ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਦਸਵੀਂ ਬੋਲੀ'ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਖਤਰੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਅੰਜਾਮ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੇਖਕਾਂ,ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ’ 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ’ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਸੱਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀ ਸੀ ਬਣਿਆ,ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਾਂਝੇ  ਪੰਜਾਬ (ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ,ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ) ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ 1960 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ’ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤੋ ਅੰਦਾਜ ਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 1960 ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1967 ਵਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲਚਕਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1967 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 30 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 1968 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।  9 ਫਰਵਰੀ 1968 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਰਾਜ ਪੱਧਰ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਅਪਰੈਲ 1968 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2008 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੱਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਰਚਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ,ਪਰ ਜਦੋ  ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2008 ਰਾਹੀਂ 1967 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 3-ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਠ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਪੇ,ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ’ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ (‘ਦਫ਼ਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ’ ਦੀ ਥਾਂ) ‘ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦਫ਼ਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ’ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ,ਹਿੰਦੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ,ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ,ਇਸ ਤੋ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ  ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਤੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਣਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰ ਜਮੀਨ ਤੇ ਉਸਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ,ਜਿੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ,ਬਲਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ,ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ,ਅਪਣੇ ਸਭਿੱਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀ ਕਰਦੀਆਂ,ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਅਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਬਾਬੂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ‘ਸ਼ਰਫ਼’ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ਸ਼ਰਫ਼ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਮੇਰੀ/ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।
 

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

99142-58142