ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਹਨ ਸੂਬੇ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ

ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ 'ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਇਨ ਏਡ' ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ 'ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਇਨ ਏਡ' ਖਰਚਣ ਲਈ ਕੀ ਸੂਬੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ?

ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 'ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਇਨ ਏਡ' ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਇਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ 29 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੀਮਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਕਰੀਬ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50:50, 70:30, 75:25, 60:40 ਅਤੇ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸਾ (R"S1) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-2013 ਅਧੀਨ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸੂਬਿਆਂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਲਈ ਕੇਂਦਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੇਕ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ 'ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੰਜ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੱਚਤ

ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 4.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੀਕਰ 3.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 'ਸਿੰਗਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ' ਕੋਲ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਖਰਚੇ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਅਣਵਰਤੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 282 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ 'ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਜ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ