ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ: ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਣ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਮੁਖੌਟਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਨ। 

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸਲਘਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਸਿੱਖਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ । ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ । ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । 

"ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ" ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਕਤੀ ਫਾਇਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਉੰਨਾ ਹੀ ਕੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ।  

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂ ਐਨ ਓ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਣ ਦੇ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੇਗੀ । ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਤ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਵੈ ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲਘਾਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।