ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੋ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਥਾਮਸ ਆਰ. ਸੂਓਜ਼ੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ  ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਵੀ  ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰਗ ਦੇ ਚਕਰਵਿਊ  ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੈ਼ੈਤਾਨ ਹੋਰ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇਗਾ।
 
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਸਿ਼ਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੇ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।