ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਬਗ਼ਾਵਤ
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਣ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨੀ ਝੜਪਾਂ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋੲਏ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ, ਮਾਰਸੇਈ, ਲਿਓਨ ਅਤੇ ਲਿਮੋਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਿਮੋਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 140 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 1,200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੌਨ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਨ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਮਾਰਚ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿਆਜ਼ਾ ਡੇਲ ਡੂਓਮੋ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਿਸਬਨ ਅਤੇ ਪੋਰਤੋ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਲਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ।
ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਰਪੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੜੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ—ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ—ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੀ ਹਿੰਸਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਖੜੋਤ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਕ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੋਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Comments (0)