ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰੋੜੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜੇਂਡਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਜੇਂਡਾ ਹੈ।

ਹਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਵਾਜ਼ ਪੈਣ 'ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਨਾ ਨੇ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਵਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਇਕ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।