ਪੰਜਾਬ ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ : ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ

   ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਐਤਕੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ : ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ

        ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ 

ਚੰਡੀਗੜ 6 ਮਾਰਚ ( ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ) ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਲਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖਤ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ’ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਸੀਮਤ ਖਰੀਦ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੰਬੀ ਮਾਡਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੀਮਤ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।   ਬੀਬੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਕਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਉਨਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ।

ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਉਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਤਕੀ ਆਮ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰੱਖੀ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹਾੜੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 131 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਬੀਜਾਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿਲਾਵਾਰ ਕੋਟਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਿਨਾ ਜਿਲਾਵਾਰ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਿਆਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀ ਜਾਵੇ।

 ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਜਿਨਸ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।